लढाई एकेका टक्क्याची!



    जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि या लोकशाहीतील सर्वोच्च सभागृह असलेल्या संसदेच्या निवडणुकीचा ‘लोकशाहीचा उत्सव’ म्हणून गौरव होत असताना, याच लोकशाहीतील पन्नास टक्के मतदार असलेल्या महिलांचं क्षीण प्रतिनिधित्व प्रत्येकवेळी फक्त चर्चेचा विषय ठरतो. एका बाजूला गेल्या अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेलं महिला आरक्षणाचं विधेयक, प्रत्येक निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात त्याचं तोंडदेखलं आश्वासन देऊनही प्रत्यक्ष वेळ येताच प्रत्येक पक्षाकडून त्यास होणारा विरोध आणि दुसर्‍या बाजूला लोकसभेच्या मैदानात उतरलेल्या लेकीसूनांची सर्वाधिक संख्या बघता, पंचायतराज व्यवस्थेतून उभ्या राहिलेल्या महिला नेतृत्वाच्या मर्यादा असे दोन पैलू स्पष्ट होत आहेत. नेहमीच्या निवडणुकीप्रमाणे ही निवडणूकही यास अपवाद नाही. फरक आहे तो फक्त एखाद-दुसर्‍या टक्क्याचा. 

    मावळत्या सोळाव्या लोकसभेत महाराष्ट्रातील ४८ खासदारांपैकी फक्त ६ महिला खासदार निवडून गेल्या होत्या. टक्केवारीत हे प्रमाण अवघे साडेबारा टक्के दिसत असलं तरी लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या पहाता, हा आकडा सर्वाधिक होता. स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रातून फक्त २,३,४ महिला खासदार निवडून जात असताना २००४ मध्ये हा आकडा ६ वर पोहोचला. २००९ मध्ये पुन्हा हे प्रमाण ३ वर घसरले आणि २०१४ मध्ये पुन्हा ६ झाले. 
बाबांच्या लेकी
    गेल्या वेळी महाराष्ट्रातून निवडून गेलेल्या या सहा महिला खासदारांपैकी पाचजणी नेत्यांच्या लेकी होत्या तर एकजण नेत्याची सून. त्यामुळे पंचायतराजच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद, नगर पालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचं प्रतिनिधित्व ६० टक्क्यांच्यावर (५० टक्के आरक्षण आणि ५ ते १० टक्के खुल्या जागेवरून विजयी) पोहोचलं असलं तरी विधीमंडळ आणि संसद या धोरणात्मक निर्णय घेणार्‍या दोन्ही सभागृहांमध्ये निवडून जाणार्‍या महिलांचं प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. त्यामुळे वारसाहक्काशिवाय पक्ष संघटनेमधून महिलांना लोकसभा निवडणूक लढविण्यास सक्षम करण्याची प्रक्रिया आजतागायत एकाही पक्षाच्या पातळीवर पूर्ण झालेली नाही. यातील दिलासादायक बाब म्हणजेे फक्त मुलग्यांनाच राजकीय वारसदार पाहणार्‍या सरंमजामी व्यवस्थेत, महाराष्ट्रात नेत्यांच्या मुलींकडे त्यांचे वारसदार म्हणून पाहिले जाणे, हे ही नसे थोडके. 
१. खा. भावना गवळी - माजी खासदार पुंडलिकराव गवळी यांची कन्या.
२. खा. सुप्रिया सुळे - माजी संरक्षण मंत्री, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांची कन्या.
३. खा. रक्षा खडसे - माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांची सून. 
४. खा.डॉ. प्रीतम मुंडे - माजी ग्रामविकास मंत्री व उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या.
५. खा. पूनम महाजन - माजी मंत्री प्रमोद महाजन यांची कन्या.
६. खा.डॉ. हिना गावित - माजी आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांची कन्या.
यावेळीही तोच कित्ता
    या निवडणुकीतही यात फरक पडलेला नाही. महाराष्ट्रातील ४८ मतदारसंघांमधून फक्त १६ महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यातही ७ लेकी, २ सूना आणि २ पत्नी आहेत. अर्थात, यापैकी हिना गावित, पूनम महाजन, प्रीतम मुंडे यांची ही दुसरी निवडणूक आहे. म्हणजेच, निवडून गेल्यावर त्यांनी खासदार म्हणून समाधानकारक कामगिरी केल्यानेच त्यांना पक्षाने पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. भावना गवळी या तर आत्तापर्यंत तीन वेळा खासदार झाल्या आहेत. प्रिया दत्त २००९ मध्ये खासदार झाल्या. परंतु, २०१४ मध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यांचीही ही तिसरी निवडणूक आहे. सुप्रिया सुळे यांची ही दुसरी निवडणूक असली, तरी राज्यसभेतील कार्यकाळ विचारात घेतला तर त्याही तीन वेळा खासदार राहिल्या आहेत. त्यामुळे, वडिलांच्या पुण्याईवर पहिल्या वेळेस उमेदवारी पदरात पडली असली, तरी या लेकींनी पुढे स्वकर्तृत्वावर आपले झेंडे राजकारणात रोवलेले दिसतात. पूनम महाजन यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आपलं वर्चस्व वाढवलं. सुप्रिया सुळे यांनी सलग तीन वेळा सर्वोत्कृष्ट संसदपटूचा पुरस्कार मिळवला. ही यातीलच काही बोलकी उदाहरणे.
सर्वपक्षीय क्षुल्लक टक्केवारी 
    एकूण उमेदवारांच्या संख्येच्या तुलनेत, महिला उमेदवारांची संख्या सर्वच पक्षांमध्ये क्षुल्लक दिसते. यात काँग्रेससारखा सर्वात जुना पक्षही अपवाद नाही किंवा पार्टी विथ डिफरन्सचा दावा करत सत्तारुढ झालेला भाजपही नाही. देशातील नव्हे तर जगातील खंबीर महिला पंतप्रधान देणार्‍या, पक्षाध्यक्षपदी महिला असलेल्या काँग्रेसने महाराष्ट्रात २४ पैकी फक्त ३ महिला उमेदवार दिल्या आहेत. भाजपचा सर्वाधिक महिला उमेदवार दिल्याचा दावा असला तरी त्यांचा आकडाही सहाच्या वर जात नाही. ‘माता भगिनीं’ना साद घालणार्‍या आणि ‘आई भवानी तुळजाई’च्या नांवाने भाषणांची सुरुवात करणार्‍या शिवसेनेतर्फे तर गेल्या अनेक वर्षांपासून फक्त १ महिला उमेदवार दिली जात आहे. देशातील पहिल्या महिला धोरणाची गुढी उभारणार्‍या, राष्ट्रवादी युवती काँग्रेससारख्या युवतींच्या स्वतंत्र विंगची स्थापना करणार्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पुरोगामी विचारांच्या पक्षाचीही महिला उमेदवार फक्त एकमात्र आहे. यात अपवाद फक्त प्रहार आणि वंचित बहुजन आघाडी यांचा. स्वतंत्रपणे पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणार्‍या वंचित बहुजन आघाडीने अंजली बाविस्कर (जळगाव), सुमन कोळी (रायगड), किरण रोडगे (रामटेक) आणि डॉ. अरुणा माळी (कोल्हापूर) या चार महिलांना लोकसभेच्या निवडणुकीची संधी दिली आहे; तर प्रहार संघटनेने वैशाली येडे या आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या पत्नीस उमेदवारी देऊन लक्षवेधी भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसने नेत्याची मुलगी नसली तरी अभिनयाचे वलय असलेल्या उर्मिला मातोंडकर यांना शेवटच्या क्षणी उमेदवारी देऊन वेगळे राजकारण साधले आहे.
कारण ‘इलेक्टीव्ह मेरीट’ चे!
    लोकसभा निवडणुकीतील किमान १५ ते कमाल २५ लाखांचा मतदारसंघ विचारात घेता, महिला उमेदवार एवढ्या मोठ्या मतदार संघासाठी लढत देऊ शकत नाहीत, त्यासाठीचे ‘इलेक्टीव्ह मेरीट’ म्हणजे निवडून येण्याचा निकष या घटकामुळे महिलांना उमेदवारी दिली जात नसल्याचे स्पष्टीकरण सर्व पक्ष करतात. हीच बाब विधानसभा निवडणुकीतही सांगितली जाते. महिलांची निवडून येण्याची क्षमता नाही, मग ही क्षमता निर्माण करण्याची जबाबदारी कुणाची? याबाबत मात्र चुप्पी बाळगली जाते. सर्वच पक्षांच्या महिला आघाड्या या निवडणुकीच्या काळात चुलीपर्यंत जाऊन प्रचार करणे, महिला मतदारांना गोळा करणे आणि हळदीकुंकवाचे कार्यक्रम करणे एवढ्याच मर्यादित दिसतात. पंचायतराज कायद्यातील आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाची टक्केवारी वाढली असली, तरी त्यातून पुढे येेणार्‍या नगरसेविकांमधून आमदार झालेल्या महिलांची संख्या वाढताना दिसते आहे. परंतु, लोकसभेच्या बाबतीत हा प्रवास कोसो मैल दूर आहे. विधीमंडळ व लोकसभा यासारख्या मोठ्या निवडणुकींसाठी महिलांचे स्वतंत्र नेतृत्व विकसित करण्यात महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षांना अपयश आले आहे. त्यामुळेच मंत्र्यांच्या लेकीसूनांच्या माध्यमातून मिळालेल्या महिलांच्या प्रतिनिधीत्वावर महाराष्ट्रास समाधान मानावे लागले आहे. महिलांचं झुंजार नेतृत्व विकसित होईल यादृष्टीने कोणत्याही पक्षाकडे ठोस कार्यक्रम नाही, त्यांचं ते प्राधान्य नाही की त्यांना ती बांधिलकी वाटत नाही.
महिलांसाठी संधीची कमी
    राजकीय घराण्यांपलीकडील सर्वसामान्य घरातून राजकारणात येणार्‍या पुरुषांसाठी विद्यार्थी संघटना आणि युवक विंग या दोन महत्त्वाच्या संधी ठरतात. मात्र, विद्यार्थी संघटनेत सक्रीय असलेल्या मुलींना विद्यार्थी दशेनंतर राजकारणात संधीच नाही. त्यामुळे पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत त्यांना संधी मिळते ते कुणाची तरी पत्नी किंवा कुणाची तरी आई म्हणून. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने युवती काँग्रेसचा चांगला प्रयोग ही कमतरता भरून काढणारा होता. त्यातून जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांपर्यंत युवती निवडून गेल्या. परंतु, ती आघाडीही नंतरच्या काळात कोमात गेली. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा या मोठ्या निवडणुकींसाठी आवश्यक मतदारसंघाची दीर्घकालीन नियोजनपूर्वक बांधणी, त्यासाठीचा जनसंपर्क, प्रचार यंत्रणा, वर्क्तृत्व आणि नेतृत्व विकसित करण्यात महिला मागे पडताना दिसतात. पक्षांमधील महिला नेतृत्व महिला आघाड्यांपुरते मर्यादित ठेवले गेल्याने या निवडणुकीची उमेदवारी मिळवण्याच्या पहिल्या टप्प्यातच त्या बाद होतात. पक्ष संघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अन्य फ्रंटल निवडणुका यात महिलांना ३० टक्के उमेदवारीचं धोरण सर्वच पक्ष कागदावर दाखवतात. मात्र, अमलबजावणीच्या पातळीवर हे सर्व गड पुरुषांच्याच हातात राहतात. महिला आघाड्यांमधील किंवा अन्य फ्रंटल संघटनांमधील सक्षम महिलांनाही प्रत्यक्ष निवडणुकीतील उमेदवारीची वेळ येते तेव्हां डावललं जातं; मग ती नगरपालिकेची निवडणूक असो वा महापालिकेची. विधानसभा व लोकसभा तर खूप दूरची बात. एकीकडे अशाप्रकारे महिलांना राजकारणात नाकेबंदी करायची आणि दुसरीकडे यात असलेल्या महिलांबद्दल अत्यंत अर्वाच्य आणि अपमानास्पद वक्तव्य करून त्यांचं चरित्र्यहनन करण्याचा किवा त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा राजकारणासाठी हीन वापर करायचा, हेच दिसून येतं. याबाबतीत आत्ताच्या निवडणुकीतील काँग्रेसच्या उर्मिला मातोंडकर सुटल्या नाहीत, की भाजपच्या जया प्रदा!
मनी, मसल आणि मसिहा
    सार्वजनिक-राजकीय कामातील कर्तृत्वापेक्षा मनी आणि मसल पॉवर हा निवडणुकीतील महत्त्वाचा घटक ठरल्याने पती, पिता किंवा सासरा यासारखा मसिहा पाठीशी असल्याशिवाय लोकसभेच्या रिंगणात सत्तर वर्षांनंतरही महिलांना प्रवेश निषिद्ध असल्याचं हे अत्यंत खेदजनक चित्र आहे. एडीआर या संस्थेच्या अहवालातून २०१५ साली देशातील एकूण आमदार आणि खासदारांची संख्या होती ५१ हजार १४३, तर त्यापैकी महिला प्रतिनिधी होत्या अवघ्या ४ हजार १७३. हे प्रमाण ८ टक्क्यांच्या वर नाही. या ८ टक्के महिला आमदार - खासदारांपैकी २५ टक्के महिला लोकप्रतिनिधी करोडपती होत्या. त्यामुळे, या निवडणुकीतील पैशांची कोट्यावधींची उड्डाणे सामान्य कुटुंबातील महिलांसाठी बंदच असल्याचे हे आकडे सांगतात. दिवसागणिक वाढत जाणारा निवडणुकीच्या खर्चाचा आकडा बघता महिलांसाठी वरिष्ठ सभागृहांची दारे अधिकाधिक खुली होत जाणार की बंद होत जाणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 
उमेदवारच नाही, मतदारही दुर्लक्षित
    मनी, मसल आणि मसिहा या निवडणुकीच्या पुरुषप्रधान निकषांमध्ये कमी पडत असताना महिलांना उमेदवारी नाकारली जात असताना, महिला कार्यकर्त्याच नव्हे तर महिला मतदारांनाही विद्यमान व्यवस्थेने गृहीत धरले आहे. सरासरी २० लाखांची एकूण मतदारसंख्या असलेल्या मतदारसंघांमध्ये निम्म्या म्हणजे ८-१० लाख महिला मतदार असतात. निवडून येेण्यासाठी दुरंगी लढतीत पाच ते सहा लाख तर तिरंगी लढतीत तीन ते चार लाख मतांची गरज असते. मात्र, महिला मतदार महिलांच्या प्रश्नावर महिला उमेदवारासच मतदान करतील ही शक्यता आतापर्यंत अजमावली गेली नाही. किंबहुना अन्य जातीधर्मांच्या वोट बँक तयार झाल्या. परंतु, निम्म्या संख्येने असलेल्या महिलांची वोट बँक तयार न होणे हे देशातील राजकारणाचेच नाही तर सामाजिक क्षेत्राचेही अपयश आहे. त्यामुळेच सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात महिलांसाठीची आश्वासने नसतात किंवा त्यांच्या प्रचारातून महिलांचे प्रश्न गायब असतात. सध्याच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना, मराठवाड्यातील सर्व मतदारसंघांमध्ये दुष्काळाची काहीली माजली आहे. मैलोन् मैल पाणी वाहून महिला त्रस्त आहेत. परंतु, पाण्याचा प्रश्न किंवा त्यामुळे महिलांना होणारे त्रास हा निवडणुकांच्या प्रचाराचा विषय बनत नाही. 


संकटात सापडलेल्या शेतीच्या अर्थकारणात भरडली जाणारी प्रत्येक शेतकर्‍याच्या, शेतमजुराच्या घरातील पत्नी आहे, मुलगी आहे, आई आहे. पण, या सार्‍याजणींची ताकद मतदार म्हणून क्षीण आहे. रोजगाराच्या आलेखात महिलांची संख्या रोडावत चालली आहे. परंतु, हा निवडणुकीचा मुद्दा बनला नाही. महिलांची सुरक्षा आणि महिलांचं स्वावलंबन हे शब्द सगळ्यांच्या जाहीरनाम्यात दिसतात; पण तोंडी लावण्यापुरतेच. त्यांच्या पूर्ततेचे ठोस कार्यक्रम एकाही नेत्याला किंवा उमेदवारास सांगता येत नाहीत. 
या हव्यात महिला?
    देशातील सर्वोच्च सभागृहांमध्ये महिलांचे नगण्य प्रतिनिधीत्व हे देशातील महिलांच्या स्थितीचे द्योतक मानले जाते. याच सर्वोच्च सभागृहांमध्ये महिलांचे प्रश्न, त्यांच्या विकासाबाबतची ध्येयधोरणे ठरविली जातात. पुरुषसत्ताक मानसिकता शिल्लक असलेल्या आपल्या समाजात आजही महिलांच्या अस्तित्वाची दखल घेतली जात नाही, त्यांचे प्रश्न मांडले जात नाहीत, त्यांचा आवाज ऐकला जात नाही आणि त्यांच्या सोडवणुकीच्यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना व धोरणात्मक बदल संथगतीने होताना दिसतात. हे चित्र बदलायचं असेल तर या सभागृहांमधील महिलांची संख्या व त्यांचे प्रतिनिधीत्व वाढणे हाच एकमात्र उपाय आहे. पुरुष महिलांबद्दल संवेदनक्षम होतील आणि महिलांचे प्रश्न मांडतील यास अजून अनेक पिढ्या जाव्या लागतील. संपर्क या संस्थेतर्फे केल्या गेलेल्या पाहणीत, महिला व बालकांविषयी प्रश्न मांडणार्‍यांमध्ये पुरुष खासदारांचे अत्यंत कमी प्रमाण होते. मुळात महिलांचे अस्तित्व सार्वजनिक पटलावर दृष्य होणे गरजेचे असेल, तर त्यासाठी महिलांचे निर्णय प्रक्रियेतील प्रतिनिधीत्व वाढणे, हाच महत्त्वाचा मार्ग आहे. लोकसभा निवडणूक ही देशाच्या निर्णय प्रक्रियेतील महत्त्वाचे केंद्र आहे. एक महिला पंतप्रधान होऊन देशातील महिलांची स्थिती बदलत नाही, तर सर्वस्तरीय निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा टक्का जेवढा वाढत जाईल तेवढी ती विकसित होत जाईल. महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वामुळे विकासाचे दृष्टीकोन, कामाची दिशा, ध्येयधोरणे, प्रश्नांची मांडणी आणि उपाययोजनांची संधी हा साराच अवकाश बदलत असल्याचे पंचायतराज व्यवस्थेने सिद्ध केले. सामाजिक परिवर्तनाचा हा झंझावात वरच्या स्तरावर नेेण्यासाठी महिलांचं नेतृत्व आणि राजकीय पक्षांची धोरणे, नेत्यांचा दृष्टीकोन आणि निवडणुकीच्या पद्धती यात अमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे, हेही तितकेच खरे. 

~दीप्ती राऊत

Leave your comment